गौरतलब है कि इंस्पेक्टर रतन ने राजस्थान सरकारए मुख्य सचिव और विधानसभा की विशेषाधिकार समीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की थी कि इनके द्वारा राजस्थान विधानसभा के विशेषाधिकार का हनन किया जा रहा है जिसके लिए उन्हें एक महीने की कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से जवाब तलब करने का आदेश जारी किया था जिसका अभी तक कोई जवाब राजस्थान सरकार ने नहीं दिया है।
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