निजी क्षेत्र में आरक्षण को तैयार कांग्रेस

नई दिल्ली,  आम आदमी को अधिकारों से लैस

करने के वादों के साथ कांग्रेस बुधवार को अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगी। वादों से ज्यादा अधिकारों की वकालत करने वाले इस घोषणा पत्र में निजी क्षेत्र में आरक्षण और स्वास्थ्य के अधिकार समेत समाज के सभी वर्गो के लिए कुछ न कुछ होगा। पार्टी मतदाताओं के सामने विदेश से कालेधन को लाने के लिए समयबद्ध योजना का खाका रख सकती है। इसके अलावा भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए नए कानून बनाने ई गर्वनेंस के लिए देश के सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना को भी घोषणा पत्र में जगह दे सकती है। पार्टी के घोषणापत्र में राहुल की छाप होगी। महिलाओं, युवाओं, अनसूचित जाति, जनजातियों के लिए विशेष अवसर सृजित करने के एजेंडे को मतदाताओं के सामने रखा जाएगा।

मध्य वर्ग के कांग्रेस से छिटकने को देखते हुए पार्टी का फोकस खास तौर से 70 करोड़ लोगों के उस वर्ग पर है जो बीपीएल के ऊपर और मध्य वर्ग के नीचे है। इस वर्ग के लिए वादों की बौछार होने वाली है। इस वर्ग को पार्टी स्वास्थ्य का अधिकार देने का वादा कर सकती है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की कामयाबी को देखते हुए पार्टी अपने घोषणपत्र में इसे आम नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देने की बात कर सकती है। युवाओं को जोड़ने के लिए पार्टी आने वाले पांच सालों में दस करोड़ नई नौकरियों के सृजन का वादा भी करने वाली है। सरकारी नौकरियों में हो रही कमी और बढ़ते प्राइवेट सेक्टर को देखते हुए पार्टी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण लाने का वादा भी पार्टी के घोषणा पत्र में होगा। निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पुलिस एवं न्यायिक सेवाओं में 20 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही जिले में कम से कम छह महिला थाने सृजित करने का वादा करने वाली है।