आज यहां पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि लोगों के कब्जे वाली जमीन पर संबधित लोगों को मालिकाना अधिकार दिए जाने और बदले में राजस्व जुटाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने जो रोशनी योजना शुरू की थी, वह घोटाले की योजना बन गई है।
उन्होंने बताया कि हमारे बार बार आग्रह किए जाने के वाबजूद राजस्व विभाग ने हमें संबधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। लेकिन हमारे पास जो जानकारी आई,उसके आधार पर 25 हजार करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है। यह घोटाला इससे भी ज्यादा हो सकता है। एससी पांडे ने कहा राज्य सरकार ने रोशनी अधिनियम की धज्जियां उड़ाई हैं और संबधित कानून को हाशिये पर रखते हुए अपने ही कानून बनाकर रोशनी योजना के तहत जमीन बांटी गई।
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