नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित व उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों से सरकारी कोठी का मोटा किराया चुकाने को कहा है। तय समय से ज्यादा दिनों तक सरकारी आवास में रहने पर शीला से 3.25 लाख रुपये का किराया मांगा गया है। बताया गया है कि पहली मार्च के बाद एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी अपने सरकारी रिहाइश के बदले बाजार भाव से किराया चुकाना पड़ सकता है। सरकार के लोक निर्माण विभाग ने शीला मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ व प्रो. किरण वालिया से बाजार भाव पर क्रमश: 6.5, 2.9 व 5.8 लाख रुपये का किराया
गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री दीक्षित व मंत्री प्रो. वालिया अपने सरकारी आवास खाली कर चुके हैं, जबकि लवली व यूसुफ अब भी सरकारी कोठियों में रह रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मंत्री लवली व कांग्रेस विधायक दल के नेता युसूफ से सरकारी आवास खाली कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि नियमानुसार कोई भी मंत्री अपने सरकारी निवास में पद से हटने के बाद 15 दिन तक बगैर किसी शुल्क के रह सकते हैं। उसके बाद उन्हें उस मकान में अधिकतम छह माह तक रहने की इजाजत दी जा सकती है। लेकिन इसके बदले उन्हें बाजार मूल्य से किराया चुकाना होगा। सूत्रों ने बताया कि शीला व उनके मंत्रियों के अलावा केजरीवाल को भी अगले माह से किराए के तौर पर मोटी रकम चुकानी पड़ेगी। उन्होंने 14 फरवरी को इस्तीफा दिया था। इस लिहाज से एक मार्च तक उन्हें बगैर कोई किराया चुकाए अपने सरकारी आवास में बने रहने की छूट है। बताते हैं कि उन्होंने दिल्ली सरकार को लिखा है कि अगले कुछ माह तक उन्हें इस मकान में रहने दिया जाए। उनके आग्रह पर उन्हें मकान में रहने की इजाजत तो मिल जाएगी, लेकिन उन्हें मोटा किराया चुकाना होगा।
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