मेरठ। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में करीब 50 अरब का काला धन खर्च होगा। अभी तक 27 अरब से अधिक टिकट लेने, शक्ति प्रदर्शन करने, आला नेताओं को संतुष्ट करने और प्रचार में खर्च हो चुके हैं।
केंद्रीय निर्वाचन आयोग को वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले वित्तीय खुफिया यूनिट [एफआइयू] और आयकर जांच विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर 8 हजार से अधिक प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहे। हर विस क्षेत्र में औसतन 15 प्रत्याशी थे। प्रमुख चार दलों के 320 प्रत्याशी ही इस चुनाव में 45 अरब से अधिक का खर्च करेंगे जबकि अन्य प्रत्याशी 5 अरब का। मुख्य दलों के प्रत्याशी टिकट लेने आदि में ही अब तक 27 अरब से अधिक का खर्च कर चुके हैं। 2200 से अधिक नेताओं व 29 दलों से जुड़े बैंक खाते खंगालने पर यह खुलासा हुआ है। जिन बैंक खातों से यह धनराशि को लेन-देन हुआ है, उसका आयकर रिटर्न में उल्लेख नहीं है। सितम्बर से लेकर फरवरी माह 2014 तक उप्र में बड़ी संख्या में संपत्ति, वाहन आदि की खरीद फरोख्त इन नेताओं ने की है, जिनके विवरण सामने आने पर नेताओं की जांच हो रही है।
बैंकों से घटी निकासी
रिपोर्ट अनुसार उप्र के बैंकों से रोजाना 19 अरब की निकासी 18.5 अरब का डिपॉजिट होता है पर सितम्बर से 28 फरवरी 2014 तक औसतन 32 अरब की निकासी व 23 अरब का डिपॉजिट हुआ है। 27 दिसम्बर से 28 फरवरी 2014 तक बैंकों का कारोबार स्थिर है निकासी घटकर प्रतिदिन 12 करोड़ व डिपॉजिट 11 करोड़ रह गया है।
84.12 लाख लोगों के एक से अधिक खाते
भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए एफआइयू ने चुनाव आयोग को सूचना दी है कि 84.12 लाख लोगों के बैंकों में एक से अधिक खाते हैं। इस मामले में वेस्ट यूपी नंबर वन है, जबकि दूसरे स्थान पर दिल्ली है, जहा ऐसे खातेदारों की संख्या 38 लाख से अधिक है। वेस्ट यूपी के 26 जनपदों में 4.28 करोड़ बैंक खाते हैं, जबकि 2.3 करोड़ ऐसे है, जिन्होंने अभी तक खाता नही खुलवाया। 17 लाख खातों की आरबीआइ अपने स्तर से जांच करा रहा है। वेस्ट यूपी में 34.22 लाख खाते निष्क्रिय हैं। मेरठ में 41 विभिन्न बैंक की 252 शाखाओं में 23 लाख खाते हैं। 4.38 लाख ऐसे खाते है, जिनमें लगातार एक साल से कोई लेन-देन नहीं हुआ है।
ये हो रही कार्रवाई
सूत्रों के अनुसार निर्वाचन आयोग ने इस बाबत आरबीआई को पत्र लिखा है ताकि आयकर विभाग को संबंधित बैंक खातों के बारे में पूरी जानकारी दे सके। मार्च माह में सभी चिन्हित लोगों को नोटिस भेजने की तैयारियां है। काले धन पर नजर के लिए उप्र में आयकर अन्वेषण विभाग की 82 टीमों का गठन हुआ है जबकि आयोग ने 80 व्यय प्रेक्षक की तैनाती की है। 80 पुलिस प्रेक्षक भी इन टीमों की मदद करेंगे।
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