लखनऊ। लोकसभा चुनाव के पहले संभवत: आखिरी कैबिनेट बैठक में अखिलेश सरकार ने ढेर सारे फैसले कर डाले। इन फैसलों के जरिए सरकार ने किसान, मजदूर, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक एवं छात्राओं के साथ ही अन्य वर्गो को खुश करने की कोशिश की है। नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने के नियम सरल करने और राष्ट्रीय स्वास्थ बीमा योजना का विस्तार करने के अलावा इटावा, रामपुर और रायबरेली को भी तोहफे दिए गए हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में छह हजार अध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो गया है। प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को बेहतर करने के लिए भी कुछ फैसले किए गए हैं।
भर्ती का रास्ता साफ
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 6645 खाली पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। भर्ती में स्नातकोत्तर के अंकों पर दिए जाने वाले बोनस अंकों की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 32 से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है। प्रतीक्षा सूची बनाए जाने का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता स्नातक है। स्नातकोत्तर उपाधिधारकों को प्रथम श्रेणी में परास्नातक उत्तीर्ण करने पर 15, द्वितीय श्रेणी के लिए 10 और तृतीय श्रेणी के लिए पांच अंक बोनस के तौर पर दिए जाते थे। वहीं अशासकीय सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती में स्नातकोत्तर के अंकों पर बोनस अंक देने की व्यवस्था नहीं है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के छह हजार पद खाली हैं। पिछले दस वर्षो से एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती नहीं हो सकी है।
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